7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत की बात है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक नया आदेश जारी करके उन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं। इस नए नियम के तहत ऐसे कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन में वृद्धि होगी।
नए आदेश की मुख्य बातें
नए आदेश के अनुसार, जो कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख से ठीक एक दिन पहले रिटायर हो जाते हैं, उन्हें अब पेंशन की गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला बढ़ा हुआ वेतन और महंगाई भत्ता हर साल जनवरी और जुलाई की पहली तारीख से लागू होता है। पहले जो कर्मचारी इन तारीखों से एक दिन पहले रिटायर होते थे, उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे कर्मचारियों को भी पेंशन की गणना में वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।
इंक्रीमेंट सिस्टम का इतिहास
केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तारीखों में समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं। 2006 से पहले कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तारीखें अलग-अलग थीं। 1 जनवरी 2006 से यह तारीख बदलकर 1 जुलाई कर दी गई। 2016 में दो तारीखें निर्धारित की गईं – 1 जनवरी और 1 जुलाई। हालांकि, इन तारीखों से ठीक पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित रह जाते थे, जिससे उनकी पेंशन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था।
न्यायालयों का हस्तक्षेप
इस समस्या को लेकर कई कर्मचारी न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं। 2017 में मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले में कर्मचारी के पक्ष में फैसला दिया था, जिसे कार्मिक विभाग ने लागू भी किया था। इसके बाद देशभर में ऐसे कई मामले सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 और 2024 में फैसला देते हुए स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई कर्मचारी पूरे साल ईमानदारी से काम करता है, तो उसे अंतिम दिन भी वेतन वृद्धि पाने का अधिकार है।
लाभ की शर्तें और सीमाएं
कार्मिक विभाग ने यह निर्णय वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय की सलाह के बाद लिया है। नए आदेश के अनुसार यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सेवा पूरी और संतोषजनक रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नोशनल इंक्रीमेंट का उपयोग केवल पेंशन की गणना के लिए किया जाएगा। रिटायरमेंट से जुड़े अन्य लाभों जैसे ग्रेच्युटी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
व्यापक प्रभाव और राहत
यह निर्णय उन हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जो केवल एक दिन की वजह से वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित रह जाते थे। इससे उनकी पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। सरकार का यह कदम न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत पर आधारित है।
भविष्य के लिए दिशा-निर्देश
कार्मिक विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार नोशनल इंक्रीमेंट का उपयोग केवल पेंशन की गणना के लिए होगा। यह निर्णय भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने में मदद करेगा और कर्मचारियों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सरकार का यह फैसला कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है जो न्याय और समानता के सिद्धांतों को मजबूत करता है।
अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। नवीनतम नियमों और शर्तों की जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी आदेश देखें।
