DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण नजदीक आ रहा है क्योंकि जुलाई 2025 में 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते की अंतिम वृद्धि होने वाली है। 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और इसके बाद 8वें वेतन आयोग का नया दौर शुरू होगा। यह अंतिम महंगाई भत्ता वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि यह न केवल उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति को प्रभावित करेगी बल्कि आने वाले नए वेतन आयोग में सैलरी निर्धारण के लिए भी आधार का काम करेगी।

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है जो साल 2025 की पहली छमाही में 2 प्रतिशत की वृद्धि के बाद तय हुआ था। अब जुलाई 2025 से दूसरी छमाही के लिए नई दर लागू होगी। यह वृद्धि न केवल महंगाई से राहत दिलाएगी बल्कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति भी बढ़ाएगी। करोड़ों कर्मचारी इस अंतिम वृद्धि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उत्साहजनक समाचार

हाल के आंकड़ों से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद अच्छी खबर सामने आई है। मार्च और अप्रैल 2025 के औद्योगिक श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) में लगातार वृद्धि देखी गई है। यह वृद्धि महंगाई भत्ते की दर तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रारंभिक गणना के अनुसार इस बार जुलाई की महंगाई भत्ता वृद्धि जनवरी की 2 प्रतिशत वृद्धि से अधिक हो सकती है। यह खुशी की बात है क्योंकि बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों को अधिक राहत मिलेगी।

कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यह अंतिम वृद्धि 7वें वेतन आयोग की एक बेहतरीन समाप्ति होगी। पिछले कई सालों से महंगाई भत्ते की वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव देखा गया है लेकिन इस बार स्थिति काफी सकारात्मक लग रही है। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि यह वृद्धि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप होगी और महंगाई से निपटने में मदद करेगी।

AICPI के महत्वपूर्ण आंकड़े और उनका प्रभाव

महंगाई भत्ते की गणना के लिए AICPI के आंकड़े सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और हाल के महीनों के आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं। मार्च 2025 में AICPI 143.0 पर पहुंचा जो पिछले महीने से 0.2 अंकों की वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल 2025 में यह और भी बेहतर रहा और 143.5 के स्तर पर पहुंच गया जो 0.5 अंकों की वृद्धि है। यह लगातार दूसरा महीना है जब इस सूचकांक में वृद्धि देखी गई है। पहले जनवरी और फरवरी में इसमें गिरावट दर्ज की गई थी लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है।

यह सकारात्मक रुझान महंगाई भत्ते की बेहतर दर का संकेत देता है। AICPI की गणना देश के 88 प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतों के आधार पर की जाती है। इसमें खाद्य पदार्थ, कपड़े, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं। यदि मई और जून के आंकड़े भी इसी तरह सकारात्मक रहते हैं तो महंगाई भत्ते में अच्छी वृद्धि की उम्मीद बढ़ जाएगी।

संभावित महंगाई भत्ता दर और कर्मचारियों की उम्मीदें

प्रारंभिक गणना के आधार पर जुलाई 2025 से महंगाई भत्ता लगभग 57.95 प्रतिशत हो सकता है जो वर्तमान 55 प्रतिशत से लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह वृद्धि जनवरी 2025 की 2 प्रतिशत वृद्धि से अधिक है जो कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि यह दर 58 प्रतिशत तक पहुंच जाए ताकि उन्हें और भी अधिक लाभ मिल सके। हालांकि अंतिम दर मई और जून के आंकड़ों पर निर्भर करेगी।

इस वृद्धि का मतलब यह है कि एक केंद्रीय कर्मचारी जिसका मूल वेतन 50,000 रुपये है, उसे महंगाई भत्ते के रूप में लगभग 29,000 रुपये मिलेंगे जो पहले 27,500 रुपये था। यह 1,500 रुपये की मासिक वृद्धि है जो सालाना 18,000 रुपये की अतिरिक्त आय होगी। पेंशनभोगियों को भी महंगाई राहत (DR) के रूप में यही दर मिलती है। यह वृद्धि विशेष रूप से बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों के लिए राहत की बात है।

जुलाई से लागू होने की प्रक्रिया और एरियर

महंगाई भत्ते का नया संशोधन 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर में होती है। यह परंपरा पुराने समय से चली आ रही है जहां महंगाई भत्ते की घोषणा देर से होती है। घोषणा में देरी के कारण कर्मचारियों को जुलाई से घोषणा की तारीख तक का एरियर भी मिलता है। यदि घोषणा अक्टूबर में होती है तो कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के तीन महीनों का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा।

एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इस महंगाई भत्ता वृद्धि से प्रभावित होंगे। इनमें रक्षा कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, डाक विभाग, केंद्रीय मंत्रालयों और अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के कर्मचारी शामिल हैं। एरियर का भुगतान आमतौर पर घोषणा के तुरंत बाद किया जाता है जो कर्मचारियों के लिए त्योहारी सीजन में अतिरिक्त आय का काम करता है।

नए वेतन आयोग की तैयारी में महंगाई भत्ते की भूमिका

7वें वेतन आयोग की यह अंतिम महंगाई भत्ता वृद्धि न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए बल्कि आने वाले 8वें वेतन आयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है। नए वेतन आयोग में वेतन निर्धारण करते समय महंगाई दर और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखा जाता है। यदि महंगाई भत्ता अधिक है तो इसका मतलब है कि महंगाई की दर भी अधिक है जो नए वेतन आयोग में वेतन वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल बनाती है। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में भी उदार फिटमेंट फैक्टर मिले।

7वें वेतन आयोग के दौरान महंगाई भत्ता 0 प्रतिशत से शुरू होकर अब 55+ प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह वृद्धि दर्शाती है कि पिछले दस सालों में महंगाई की दर काफी बढ़ी है। नया वेतन आयोग इस महंगाई दर को ध्यान में रखकर वेतन में उचित वृद्धि करेगा। यह अंतिम महंगाई भत्ता वृद्धि इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

भविष्य की संभावनाएं और कर्मचारियों के लिए सुझाव

7वें वेतन आयोग की अंतिम महंगाई भत्ता वृद्धि के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का ध्यान 8वें वेतन आयोग की तरफ होगा। नया वेतन आयोग 2026 से अपना काम शुरू करेगा और उम्मीद है कि 2027-28 तक इसकी सिफारिशें लागू हो जाएंगी। तब तक कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की वृद्धि पर ही निर्भर रहना होगा। इसलिए यह जरूरी है कि कर्मचारी अपनी वित्तीय योजना बनाते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखें।

कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे महंगाई भत्ते के एरियर का बुद्धिमानी से उपयोग करें। इस राशि को आपातकालीन फंड बनाने या निवेश में लगाने से भविष्य में फायदा हो सकता है। साथ ही नए वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार करते समय अतिरिक्त आय के साधन भी तलाशने चाहिए। यह अंतिम महंगाई भत्ता वृद्धि एक अच्छी शुरुआत है लेकिन बेहतर भविष्य के लिए उचित वित्तीय योजना बनाना आवश्यक है।

Disclaimer

यह लेख उपलब्ध आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर लिखा गया है। महंगाई भत्ते की वास्तविक दर मई और जून के AICPI आंकड़ों पर निर्भर करेगी। सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही अंतिम दर की पुष्टि होगी। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सूत्रों से जानकारी की पुष्टि करें।