NPS: केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो लाखों पूर्व सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए और कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले केंद्रीय कर्मचारी अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अतिरिक्त पेंशन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह लाभ उन्हें पहले से मिल रहे NPS लाभों के अतिरिक्त होगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मृतक कर्मचारियों के वैध रूप से विवाहित जीवनसाथी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह प्रावधान उन परिवारों के लिए विशेष राहत है जिन्होंने अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। सरकार का यह निर्णय पेंशन व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दिखाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की चिंताओं को समझती है। इस योजना से करोड़ों रुपए की अतिरिक्त राशि पेंशनभोगियों को मिलेगी।

नई योजना के तहत मिलने वाले लाभों का विवरण

इस नई सुविधा के तहत लाभार्थियों को दो मुख्य प्रकार के लाभ मिलेंगे जो उनकी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत बनाएंगे। पहला लाभ एकमुश्त भुगतान के रूप में मिलेगा जो उनकी अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते के दसवें हिस्से के बराबर होगा। इस राशि की गणना प्रत्येक छह महीने की सेवा के आधार पर की जाएगी जिससे लंबी सेवा करने वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। यह एकमुश्त राशि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी।

दूसरा मुख्य लाभ मासिक पेंशन में टॉप-अप राशि के रूप में मिलेगा। यह टॉप-अप पारंपरिक पेंशन और महंगाई राहत को जोड़कर मिलने वाली राशि और NPS से मिलने वाली वार्षिक पेंशन के अंतर के बराबर होगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने घोषणा की है कि पात्र लाभार्थियों को बकाया पेंशन पर सादा ब्याज भी मिलेगा जिसकी गणना पब्लिक प्रोविडेंट फंड की दर के आधार पर की जाएगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि पेंशनभोगियों को उनके पैसे का उचित मूल्य मिले और महंगाई की मार से बचाव हो सके।

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। लाभार्थी दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं – ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से। ऑफलाइन या फिजिकल मोड में आवेदन करने वाले लाभार्थियों को अपने निकटतम ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर से संपर्क करना होगा और संबंधित फॉर्म जमा करना होगा। सब्सक्राइबर के लिए फॉर्म B2 निर्धारित किया गया है जबकि उनके वैध जीवनसाथी के लिए फॉर्म B4 या B6 का उपयोग करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है जो आधुनिक युग की मांग के अनुकूल है। इच्छुक लाभार्थी UPS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर लॉगइन करके निर्धारित फॉर्म भरना होगा। सभी आवश्यक फॉर्म www.npscra.nsdl.co.in/ups.php से डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है इसलिए सभी पात्र व्यक्तियों को समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए ताकि वे इस योजना का लाभ न खो दें।

योजना के तहत पात्रता की तीन श्रेणियां

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी NPS विनियम 2025 के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अधिसूचित किया है। इस स्कीम में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तीन मुख्य श्रेणियां शामिल की गई हैं जो इस योजना की व्यापकता को दर्शाती हैं। पहली श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल हैं जो 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में हैं और NPS के अंतर्गत आते हैं। ये वे कर्मचारी हैं जो अभी भी सक्रिय सेवा में हैं और भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

दूसरी श्रेणी में वे नए कर्मचारी शामिल हैं जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में नियुक्त होंगे। यह प्रावधान भविष्य के कर्मचारियों के लिए है जो नई पेंशन व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल हैं जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं या नियम 56(j) के अंतर्गत सेवा समाप्त कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त यदि इन श्रेणियों में आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने UPS के लिए विकल्प नहीं चुना था तो उनके वैध विवाहित जीवनसाथी को भी यह लाभ प्राप्त हो सकता है।

योजना का व्यापक प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं

यह योजना पेंशन प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभों को मानकीकृत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे लाखों पूर्व सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। यह कदम दिखाता है कि सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की चिंताओं को गंभीरता से लेती है और उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए लाभकारी है जिन्होंने NPS के तहत सेवानिवृत्ति ली थी और पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सके थे।

इस योजना के सफल कार्यान्वयन से भविष्य में और भी बेहतर पेंशन सुधारों की उम्मीद बढ़ती है। सरकार का यह निर्णय अन्य राज्य सरकारों के लिए भी एक मिसाल हो सकता है। यह योजना न केवल वर्तमान लाभार्थियों के लिए बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी एक सकारात्मक संदेश देती है कि सरकारी सेवा में काम करने वाले लोगों की सेवानिवृत्ति के बाद उचित देखभाल की जाएगी। इससे सरकारी नौकरी की आकर्षणशीलता बढ़ेगी और बेहतर प्रतिभाएं सरकारी सेवा की तरफ आकर्षित होंगी।

Disclaimer

लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। पेंशन योजना से संबंधित नियम और शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं। सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें या अपने DDO से संपर्क करें।